पटियाला और संगरूर में रिहायशी और औद्योगिक अर्बन अस्टेट विकसित किए जाएंगे: अमन अरोड़ा

पटियाला और संगरूर में रिहायशी और औद्योगिक अर्बन अस्टेट विकसित किए जाएंगे: अमन अरोड़ा

Developed in Patiala and Sangrur

Developed in Patiala and Sangrur

अधिकारियों को विकसित किए जाने वाले अर्बन अस्टेट्स के लिए भूमि अधिग्रहण/लैंड पूलिंग सम्बन्धी स्क्रीनिंग कमेटी से 15 दिनों में आवेदनों की पड़ताल करवाने के निर्देश
आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री द्वारा पटियाला विकास अथॉरिटी के प्रगति अधीन और भविष्य के प्रोजैक्टों की समीक्षा

चंडीगढ़, 7 नवंबर:: Developed in Patiala and Sangrur: राज्य के शहरी क्षेत्रों में योजनाबद्ध विकास को सुनिश्चित बनाने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए पंजाब के आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पटियाला विकास अथॉरिटी (पी.डी.ए.) द्वारा नज़दीकी भविष्य में इसके अधिकार क्षेत्र में आने वाले शहरों में रिहायशी और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए नए अर्बन अस्टेट्स विकसित किए जाएंगे।  

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पुडा भवन, एस.ए.एस. नगर (मोहाली) में पी.डी.ए. के प्रगति अधीन, भविष्य के प्रोजैक्टों और कामकाज की समीक्षा सम्बन्धी बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री अमन अरोड़ा ने बताया कि पटियाला, संगरूर और समाना में रिहायशी और औद्योगिक अर्बन अस्टेट विकसित करने का प्रस्ताव है। उन्होंने सम्बन्धित अधिकारियों को इन प्रस्तावित अस्टेट्स के लिए भूमि अधिग्रहण/लैंड पूलिंग सम्बन्धी आवेदनों की स्क्रीनिंग कमेटी से 15 दिनों में पड़ताल करवाने के लिए कहा।  

कैबिनेट मंत्री श्री अमन अरोड़ा और आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री अजोए कुमार सिन्हा ने बड़ी नदी और छोटी नदी की कायाकल्प करने सम्बन्धी प्रोजैक्ट, पटियाला में एस.टी.पीज. और ई.टी.पी. के निर्माण और सिवरेज नेटवर्क बिछाने सम्बन्धी कार्यों का जायज़ा भी लिया। आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री को अधिकारियों द्वारा पी.डी.ए. की अर्बन अस्टेट 1, 2, 3, 4 और पी.डी.ए. ओमैक्स सिटी को 24 घंटे नहरी पानी की आपूर्ति देने के प्रस्ताव संबंधी भी अवगत करवाया गया।  

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इसके अलावा पी.डी.ए. द्वारा शुरू किए जाने वाले प्रोजैक्टों के साथ-साथ चलाई जा रहीं नियमित गतिविधियों संबंधी भी चर्चा की गई। कैबिनेट मंत्री ने पी.डी.ए. के मुख्य प्रशासक श्री गौतम जैन को लम्बित पड़े अलग- अलग मामलों के निपटारे सम्बन्धी प्रक्रिया को और तेज करने के साथ-साथ मंज़ूरशुदा रिहायशी प्रोजैक्टों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने सम्बन्धी कार्य करने के निर्देश भी दिए।